Election Commission ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਮੰਤਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Government) ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ (Dera Sacha Sauda) ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਫ਼ਿਲੇ ਨਾਲ ਬਾਗਪਤ ਸਥਿਤ ਆਸ਼ਰਮ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਮੰਤਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਸੀ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈ਼ਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਡੇਰਾਮੁਖੀ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
