ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਿੱਲ (VB–G RAM G Bill) ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਮਨਰੇਗਾ‘ (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act- MGNREGA) ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕਾਂਗੇ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.. ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ‘
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕੰਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰੇਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ‘ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
