ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਐਮਪੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਤੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਕਈ ਰਾਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਤਿਵਾੜੀ
ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਡਰੇਨੇਜ, ਆਵਾਜਾਈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
