ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਨੁਚਿਤ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਝਾੜੂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਨੁਚਿਤ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
