ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ (17 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ‘ਚ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 (ਮਾਣਹਾਨੀ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 9 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2017 ਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 4 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰੰਟ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਛਵੀ ਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਸੋਂ ਉਹ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰੰਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ।
