ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ, 2022 ‘ਚ ਜੈਪੁਰ ‘ਚ ਹੋਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ 131ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ, 2022 ‘ਚ ਜੈਪੁਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2023 ‘ਚ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੀ।
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬਦਲੇ ‘ਚ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟੋਰੀਅਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਲ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਨਵਰੀ, 2024 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਵੀਂ ਸੀ, ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਲਾ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਚਿਤ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ।
