ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ‘ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ’ ‘ਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ 55ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ 21,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ‘ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
