ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਅਤਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ” ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਅਤਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ” ਐਲਾਨਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (SASCI) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੋਫਨ ਲੋਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (SDRF) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 1.20 ਲੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ SDRF ਦੀ ਰਕਮ 6,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ 75:25 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਫੰਡ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
