ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਟੀ. (NCT) ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਨਹਿਤ ਜਾਚਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 4, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ’।
ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਪੱਕੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਪੱਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ’।
ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਨੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ/ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੱਕੇ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਘੱਟ ਜਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ।
‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ’
ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ BJP/NDA-ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ BJP/NDA ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਪੱਕੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। FIR ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
