ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ‘ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰੂਸ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ 2026’ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ‘ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰੂਸ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ 2026’ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਦਰਾਮਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ‘ਤੇ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ H.R. 5334, ਯਾਨੀ ‘ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰੂਸ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ 2026’ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਠੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 5 ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ (ਟੌਪ-5 ਬਾਇਰਜ਼) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੰਸਦ ‘ਚ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿੱਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 214 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 211 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਬਾਰੀਕ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਕਸਦ ਰੂਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰੂਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਫ਼ਲੀਟ’ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਟੈਰਿਫ਼ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸ ਤੋਂ ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਛੋਟ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਸ ਦਰਾਮਦ ਰੂਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗੈਸ ਬਰਾਮਦ ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਆਪਰੇਟਰ, ਮੈਨੇਜਰ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
