ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਚੋਂ 2025 ਕੈਬ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਐਪ ਅਧਾਰਤ ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਖੇਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਆਟੋ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਯਾਤਰੀ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਸੀਟੀਯੂ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਚੋਂ 2025 ਕੈਬ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਨਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੋ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸੈਕਟਰ 18 ‘ਚ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਸੈਕਟਰ 25 ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪੁੰਡੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 25 ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ੇ
