ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਦੇ ਆਵੇਦਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 1000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਦੇ ਆਵੇਦਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 1000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼, ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਕ੍ਰੈਡਿਬਲ (ਅਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਦੱਸ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ) ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ (ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (PR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀਜ਼ਾ, ਵੈਧ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ PR ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ
1. ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ PGWP ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ: ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ/ਛਾਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 10 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਮਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 16 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਆਵੇਦਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ 23 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦਰਜ ਹੈ। ਛਾਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਛਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਆਵੇਦਨ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2. IRCC ਦੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਵੱਲੋਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ।
3. ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, 250 ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਰੱਦ: ਅਚਾਨਕ PGWP ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਸਥਿਤ ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 250 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4. 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਖ਼ਾਲੀ: ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰ 7 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸ ਨਾਨ-ਕ੍ਰੈਡਿਬਲ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
5. ਨਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ, ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੇਟਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਰ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਅੱਗੇ, ਕਿਹਾ- ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ
ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਛੁਪਾਉਣ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ, ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਬੋਲੇ- ਦੁਬਾਰਾ PGWP ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਓ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਮਨ ਚਹਿਲ ਅਤੇ ਹਰਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੈੱਬ-ਫ਼ਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ (Re-consideration) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਬਾਰਾ PGWP ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਵੇਦਨ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਮਨ ਚਹਿਲ ਅਤੇ ਹਰਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਆਫ਼ਰ ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ
15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ (Compensatory Fund) ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ PGWP ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹਨ।
