ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੰਗਾਮਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ (18 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ (20 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਬੁਲਾਓ, ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ: ਸੂਤਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੁਰਾਣਾ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (17 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਸੰਸਦ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖੋਖਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਸੀਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
