ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਸਪੈਂਡਡ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਤੇ ਨਵੇਂ ਗਵਾਹ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ, ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭੁੱਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ‘ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ’ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਘਰੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਬਰਾਮਦ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 21 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 40 ਸਥਿਤ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਔਡੀ ਅਤੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਘੜੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ 2023 ‘ਚ ਸਰਹਿੰਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
