ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਐਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1,695 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਵਾਂ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਟਰਮ ਲੋਨ ‘ਚ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਐਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਫਸਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ 28 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਚਿਹਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨ ਨਵਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 24.40 ਲੱਖ ਫਸਲ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਫਸਲ ਲੋਨ 64,572.56 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ 4.27 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਸ ਸਮਿਤੀ (ਐਸਐਲਬੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਲੋਨ ਵੰਡ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਐਸਐਲਬੀਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਐਮ ਆਰਕੇ ਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰਮ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੋਰੇਟੋਰੀਆਮ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 33 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 10.84 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਟਰਮ ਲੋਨ 23,136.64 ਕਰੋੜ ਹੈ।
