ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਲ-ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਬਿੱਲ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ ਨੇ “ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਬਿੱਲ 2025” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਦੀਮ ਕਾਵਿਆ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਾਹਵਾਰੀ Benefit ਬਿੱਲ, 2024 ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੰਭਵੀ ਚੌਧਰੀ (ਐਲਜੇਪੀ) ਨੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ NEET ਛੋਟ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼: ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਕਮ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ NEET ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ: ਡੀਐਮਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਨੀਮੋਝੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ਾਲਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਬਾਪੂ ਪਾਟਿਲ (ਸੁਤੰਤਰ) ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ (ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ, 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।