ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਲ 12 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਨਐਸਏ ਅਧੀਨ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ NSA ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪੱਤਰ
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਐਕਟ, 1952 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
