ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਮਾਡਾ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ 22.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 93 ਅਧਿਆਪਕ
ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਕਾਲਜ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ 93 ਮੈਂਬਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 93 ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਕਾਲਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਬੈਕਵਰਡ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੌਗਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਦੜਬਾ, ਸਲਾਮ, ਬੁੱਢਲਾਡਾ, ਸਨੌਰੀ , ਮਾਨਸਾ, ਖਨੌਰੀ, ਪਾਤੜਾ ਦੇ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MBBS ਦੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ
ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 100 ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 50 ਸੀਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ 50 ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲੀਜ ਡੀਡ 66 ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 220 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 421 ਬੈੱਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੂਨਕ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਾਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 22.50 ਫੀਸਦ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਿੱਕ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਇਹ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਕ ਸਕਣ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗੀ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਗਲੋਬਲ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਵਿਸਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੈਗੁਲਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣ
ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਮਿੱਟੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿੱਟੀ NHAI ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
