ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਚ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਟਲ਼ ਗਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਮਾਨਤ
ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵੀਨ ਚੱਢਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧੂਰੀ ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਏਟੀਪੀ ਸੁਖਦੇਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜੂ ਮਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
