ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜਿਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਪੇਚ, ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੋਈ ਰਾਹ?

ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਹਾਇਕ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਲਿੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ 25% ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ, ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੀ ਇੰਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।