ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2010 ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ (ਜੇਈ) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 35 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ (ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ) ਮਿਲੇਗਾ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਬੈਕਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਥਾਈ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਮਾਡਲ Employeer” ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
2012 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। 2014 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ “ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ” ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਗੋ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (2024) ਅਤੇ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
