ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿੰਧੂ, ਜਿਹਲਮ ਤੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ।
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿੰਧੂ, ਜਿਹਲਮ ਤੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 113 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ- ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ।
ਆਮ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ
ਆਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਯੁੱਧ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਯਤਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਗਰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਚ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ।
