ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬੁਲੋਡਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੜਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਹਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਆਸਥਾ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਫਿਰਕੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਫਿਰਕੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ 17 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਢਾਹੁਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼•, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਹਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੱਤਿਆ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨਜੀਟੀ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤ ਲੱਖ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 4.45 ਲੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਹੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰਟੈਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਮਰਾਡੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਦਿ•। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
