ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੈਨ ਖਿਲਾਫ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NEET-UG 2026 ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਸਵਾਲ
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰਿਆ ਨੇ NEET ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਅਸੀਂ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਜਰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?”
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਧਰੁਵ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨੇਚਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ । ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।”
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰਿਆ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਦੇਸ਼ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱ ਸ਼ਾਮਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਵਾਂ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ NEET-UG 2026 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਗਠਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਈ 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEITY) ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ।
