ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਮਾਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂ ਝੂਠ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
