ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ FIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਸੰਗਿਆਨ (Cognizance) ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ED ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ED ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸੰਮਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ FIR ‘ਤੇ।
FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਝਟਕਾ
ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ FIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ, ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ, ਡੋਟੈਕਸ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ED ਦੇ ਦੋਸ਼
ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (AJL) ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ’ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ED ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।
