ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 15-20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਉਹ ਸਾਂਸਦ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
