ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1158 ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ) ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਸ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1158 ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗੀ।
ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੱਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
