ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਵੀਰ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਤੋਂ 6 ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਵੀਰ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਤੋਂ 6 ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਫ਼ੈਂਸਿਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਐਕਟ (ਐਸ)-2025’ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਪਦੰਢ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
