ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਅਤੇ ਬੀਐਨਐਸ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਕਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ (ਰਿਪ੍ਰੈਂਜ਼ਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਕਟ) 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਅਤੇ ਬੀਐਨਐਸ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ 19 ਜੂਨ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 1,75,469 ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 90,088 ਪੁਰਸ਼, 85,371 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 10 ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2027 ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਚੋਣ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਉਪ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟਕਰਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
