ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ‘ਵਿਕਸੀਤ ਭਾਰਤ-ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ), VB-G RAM-G ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾਆਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ 9 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
